दारू व तंबाखू : बंदीकडून मुक्तीकडे : लोकांच्या शक्तीकडे

राज्य व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलन, चंद्रपूर

डॉ. अभय बंग यांचे अध्यक्षीय भाषण

---

स्व. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी हे गेली अनेक दशके दारूबंदीचे समर्थ पुरस्कर्ते व प्रेरणास्थान होते. एक महिन्यापूर्वी झालेल्या त्यांच्या निधनाने आपण मोठा आधार गमावला आहे. त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करून मी माझ्या मनोगताला सुरवात करतो.
जे सहित चालतं ते साहित्य.
या व्याख्येनुसार जे जे व्यसनमुक्तीसाठी आणि व्यसनमुक्तीसोबत चालतात ते सर्व ‘व्यसनमुक्ती साहित्य’ या अंतर्गत येतील. यात व्यक्ती, सामाजिक संघटना व शासकीय व्यवस्था, लेखक, कलाकार, राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते, वैद्यकीय तज्ञ हे सर्व आलेत. एवढंच नव्हे तर व्यसनी रूग्ण, त्यांचे पीडित कुटुंबीय, पोलीस व न्याय व्यवस्था, माध्यमे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोक – सर्वांचा यात अंतर्भाव होतो. म्हणून त्या सर्वांचे या संमेलनात स्वागत आहे.

व्यसन हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे आपण अभिनंदन करूया की त्यांनी ‘व्यसन’ हा विषय सामाजिक न्यायाचा मानला आहे. ही एक फार कळीची बाब आहे. व्यसन व व्यसनी पदार्थ – दारू, तंबाखू व मादक द्रव्ये – हे वैद्यकीय प्रश्न आहेतच पण ते मूलतः शासकीय नीतीचे व सामाजिक न्यायाचे प्रश्न आहेत. वेगळ्या शब्दात, दारू व तंबाखूचे पदार्थ उपलब्ध असणे व त्यांचे व्यसन लागणे हे जसे व्यक्तींचे विवेक-अपयश आहे तसेच ते शासकीय नीतीचे अपयश आहे. तो वस्तुतः सामाजिक अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करणे हे या संमेलनाचे ध्येय व तशी चर्चेची व्याप्ती असायला हवी.

पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन
गेल्या वर्षी बीडला आयोजित संमेलन अनपेक्षितरित्या जाहीर झालेल्या निवडणूक आचार संहितेमुळे होऊ शकले नाही. सर्व जण अपेक्षाभंग होऊन परतले. त्या पार्श्वभूमीवर हे चंद्रपूर संमेलन दोन वर्षांचे ठरते. या दोन्ही वर्षांच्या पुरस्कार विजेत्यांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. हा पुरस्कार त्यांच्या कामाचा गौरव आहे. सोबतच पुरस्कार म्हणजे ‘पुढे काय करणार ?’ असा सूचक प्रश्न व जबाबदारी आहे.

चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा
हे संमेलन चंद्रपूरमधे आयोजित करून आयोजकांनी मोठं औचित्य साधलं आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात २०१५ पासून दारूबंदी आहे. या जिल्ह्यात २०१०-२०१५ या काळात स्त्रियांनी व ग्रामपंचायतींनी मोठ्या प्रमाणात दारूबंदीची मागणी केली. आंदोलन केले. जिल्ह्याच्या विविध पक्षांच्या सुजाण राजकीय नेतृत्वाने व देवतळे समितीनेही दारूबंदीची शिफारस केली. शेवटी मा. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ठाम राजकीय भूमिकेमुळे जिल्ह्यात २०१५ पासून दारूबंदी लागू झाली आहे.
चंद्रपूरमधे वस्तुतः इतिहासाची पुनरावृत्ती होत होती. गडचिरोली जिल्ह्यात आम्ही १९८८ ते १९९३ पाच वर्षे दारू मुक्ती आंदोलन केले. १९९३ मध्ये शासनाने दारूबंदी लागू केली. त्यापूर्वी वर्धा जिल्ह्यात विनोबांच्या सूचनेवरून १९७५ पासून दारूबंदी आहे. अशा तऱ्हेने हा तीन जिल्ह्याचा सलग दारू बंदी प्रदेश आहे. तिथे हे संमेलन भरले आहे.

दारू बंदीबाबत प्रश्न
या तीनही जिल्ह्यात दोन प्रश्न उभे झालेले आहेत.
1. दारूबंदी यशस्वी की अयशस्वी झाली?
2. दारू बंदीनंतर काय?

महाराष्ट्रासमोर अजून तिसरा प्रश्न आहे – यवतमाळ, बुलढाणा, अहमदनगर आणि इतर जिल्ह्यातही दारू बंदीसाठी आंदोलने होत आहेत. तिथे काय करावे ? २०१६ मध्ये विधीमंडळात झालेल्या राज्यव्यापी दारू बंदीच्या मागणीवर मा. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले होते की चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील दारू बंदीच्या अनुभवाच्या आधारे यावर निर्णय घेऊ. काय निर्णय घ्यावा यासाठी आपण या संमेलनात या दोन जिल्ह्याचा अनुभव तपासूया.

चौथा प्रश्न आहे – तंबाखूसाठी काय करायचे ? राज्यसरकारने दूरदर्शीपणे २०१२ साली सर्व प्रकारच्या सुगंधित तंबाखूवर बंदी आणल्यावरही तंबाखूजन्य पदार्थ – खर्रा, मावा, नस, गुटखा राजरोसपणे व्यापक प्रमाणात रस्त्या-रस्त्यावर विकले जात आहेत. त्यांना कसे बंद करावे ?

दारू व तंबाखू हे नवे कॉलरा-प्लेग
भारतामध्ये असंक्रामक रोगांचा महापूर आला आहे. वाढते आयुर्मान व बदलती जीवनशैली यामुळे हे रोग आणखी वाढणार आहेत. रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग, लकवा व कॅन्सर हे सर्व रोग यात येतात. ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज’ या सार्वजनिक आरोग्याच्या आजवरच्या सर्वात विराट अभ्यासानुसार मृत्यू व रोग निर्मितीच्या सर्वोच्च दहा कारणांपैकी दोन कारणे दारू व तंबाखू आहेत. लक्षात घ्या, दारू व तंबाखू हे आता निव्वळ विरंगुळ्याचे पदार्थ राहिलेले नाहीत. आधुनिक वैद्यकशास्त्रानुसार ते जणु २१ व्या शतकातले प्लेग व कॉलऱ्याचे जंतू आहेत. रोगजंतुंचे उच्चाटन करायचे असते, उत्पादन व उत्पन्न नाही.

शासनाची द्विधा
शासनासमोर वास्तववादी द्विधा आहे असं सांगितलं जातं. अनेकांना असे वाटते की दारू हा पदार्थ घातक आहे त्यावर बंदी यावी. आज मंचावर उपस्थित असलेले मंत्रीगण माननीय श्री हंसराज अहीर, श्री सुधीर मुनगंटीवार व श्री राजकुमार बडोले त्यात येतात असे मी मानतो. पण शासनासमोर दोन प्रश्न उभे राहतात. एक, दारू पासून मिळणाऱ्या प्रचंड उत्पन्नाला गमवून शासकीय बजेट जुळवायचे कसे ? दुसरा प्रश्न, बंदी यशस्वी कशी करावी ? बंदीनंतर त्या जागी बेकायदेशीर विक्री येणार असेल तर उपयोग काय ?
या पैकी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर पाहू. शिफ्रीन या अमेरिकेतील अर्थशास्त्रज्ञापासून तर भारतातील नॅशनल इन्स्टीटयूट ऑफ मेंटल हेल्थ अॅन्ड न्युरोसायंसेस, (NIMHANS) या सर्वोच्च संस्थेने प्रकाशित अहवालानुसार दारूमुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा दारूची समाजाला व शासनाला मोजावी लागणारी एकूण किंमत जास्त असते. म्हणजे दारूवर आधारित शासकीय बजेट हे वस्तुतः तुटीचे बजेट आहे. समाजाचा आज व उद्या गहाण ठेवून उभे केलेले ते कर्ज आहे. रोग, मृत्यू, गुन्हे, अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांवर बलात्कार या रूपात ते फेडावेच लागते. दारू पासून उत्पन्न म्हणजे शेक्सपीअरच्या मर्चंट ऑफ व्हेनिस मधील शायलोक चे कर्ज आहे. काळजाचे लचके कापून ते कर्ज उद्या फेडावे लागते. तसे कर्ज न घेणेच योग्य.
दारू ची सर्वात मोठी किंमत म्हणजे घरातली, समाजातली स्त्री असुरक्षित होते. घरातल्या स्त्रीला मार, अपमान व गरिबी मिळते. घराबाहेरील स्त्रियांना बलात्कार मिळतो. बलात्काराच्या प्रत्येक बातमीत शेवटी एक लहानसं वाक्य सत्य सांगत असतं. ‘अत्याचारी पुरूष दारू प्यालेला होता.’ कर नको पण दारू आवर, असं म्हणावं लागतं अशी स्थिती आहे.
गुजरात हे आर्थिक भरभराट असलेले राज्य मानले जाते. तिथे गेली सत्तर वर्षे दारूबंदी आहे. दारूच्या उत्पन्नाशिवाय राज्य चालविता येते, विकास करता येतो याचे प्रत्यक्ष उदाहरण गुजरात राज्य आहे.
पण दुसरा प्रश्न अनुत्तरित आहे – दारू व तंबाखू बंदी यशस्वीरित्या अंमलात कशी आणायची ? ती अयशस्वी होते हा वस्तुतः गैरसमज आहे. ती अनेक देशात यशस्वीरित्या लागू आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दारू विषयक आकडेवारीनुसार युरोप व अमेरिकेत प्रतिव्यक्ती वार्षिक मद्यसेवन हे सरासरी दहा लिटर शुद्ध अल्कोहोल इतके आहे. भारतात ते जवळपास पाच लिटर म्हणजे पाचशे पेग इतके आहे. पण आपल्या शेजारी पाकिस्तान, बंगलादेश, भूतान, म्यानमार अशा एकूण सव्वीस देशात ते एक लिटरपेक्षा कमी आहे. शासकीय दारूबंदी व दारू निषिध्द मानणारी संस्कृती दोन्ही सोबत असल्यास दारू सेवन खूप कमी, प्रतिव्यक्ति एक लिटर अल्कोहोलच्या खाली ठेवता येते. यालाच यश म्हणतात. शून्य दारू हे कधीच शक्य नसते. तसे होण्याचे स्वप्न जरूर असावे, पण व्यावहारिक ध्येय व लक्ष्यांक हे उत्तरोत्तर दारू कमी करणे असे असावे. जिल्ह्यात थोडीही दारू असली म्हणजे दारूबंदी अयशस्वी झाली असं वाटणं हा विचारदोष आहे. दारू किती उरली या पेक्षा दारू बंदीमुळे ती किती कमी झाली या तऱ्हेने मोजायची असते. यासाठी प्रथम चंद्रपूर व मग गडचिरोली जिल्ह्याचा अनुभव पाहू.

चंद्रपूर जिल्हा दारू बंदीचा परिणाम
दारू बंदीनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर दारू भरमसाट वाढली, दारू पूर्वीपेक्षा जास्त झाली, असे न मोजताच म्हणण्यात येते. दारूबंदी लागू होण्याच्या एक महिना अगोदर व दारूबंदी झाल्यानंतर एक वर्षाने आमच्या ‘सर्च’ संस्थेने गोंडवन विद्यापीठाच्या सहकार्याने जिल्ह्याची दोन रॅन्डम सॅम्पल सर्वेक्षणे केलीत. त्याद्वारे दारू बंदीमुळे एका वर्षात किती फरक पडला हे आम्ही मोजलं. काय आढळलं ?
पुरूषांमधे दारू पिण्याचे प्रमाण ३७ % वरून २७ % वर आले. म्हणजे ८०,००० पुरूषांनी दारू पिणे थांबवले. दारू मिळण्याचे अंतर ३ किमी वरून ८.५ किमी झाले. दारू विकत घेण्यावर जिल्ह्याचा खर्च ८६ कोटी रूपयांनी कमी झाला. दारू महाग झाल्यानंतर देखील एकूण खर्च कमी झाला. निश्कर्ष असा निघतो की चंद्रपूर जिल्ह्यातली दारूबंदी अयशस्वी नाही, आंशिक यशस्वी झाली. ८६ कोटी रूपये सरळ लोकांच्या खिशात वाचले. दारूबंदी म्हणजे डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजना आहे. शिवाय दारू कमी झाल्याने इतर फायदे झाले ते वेगळेच.
आणि हे घडले केवळ दारूबंदीच्या निर्णयामुळे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू बंदीची अंमलबजावणी अपुरी होती. 49% लोकांच्या मते वाईट होती. चंद्रपूरमधे व त्यापूर्वी गडचिरोलीमधे आंशिक यशस्वी दारू बंदीच्या पुढे आता काय करावे ? महाराष्ट्रातली दारू व तंबाखू कमी कशी करावी ?

गडचिरोली जिल्ह्यात ‘मुक्तिपथ’ प्रयोग
या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात २०१६ पासून सुरू ‘मुक्तिपथ’ नावाच्या एका प्रयोगातून सापडलेलं संभाव्य नवे उत्तर मी आपल्यासमोर विचारार्थ मांडणार आहे. त्यासाठी अध्यक्षीय भाषणामधे दृक-श्राव्य पध्दत मी वापरणार आहे. त्याचा सारांश असा –
समस्या : गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ पासून दारूबंदी व महाराष्ट्रात तंबाखू बंदी असूनही २०१५ व २०१६ मध्ये जिल्ह्यातली उर्वरित समस्या मोठी होती. ४१ % पुरूष दारू पीत होते, ४४ % लोक तंबाखू सेवन करत होते. जिल्ह्यात ८००० जागी खर्रा विक्री होत होती. लोक दारू खरेदीवर ८० कोटी व तंबाखू खरेदीवर २९८ कोटी असे एकूण ३७८ कोटी रू. वार्षिक खर्च करत होते. बंदी नसती तर तो याहूनही जास्त राहिला असता.
पद्धत : सर्च संस्थेने आखलेला व मा. मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकार केलेला नवा जिल्हाव्यापी प्रयोग ‘मुक्तिपथ’ २०१६ मधे महाराष्ट शासन, सर्च, टाटा ट्रस्ट आणि जिल्ह्यातली जनता यांच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू झाला. याच्या राज्यस्तरीय कार्यगटाचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस असून मी सल्लागार आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा समितीचे अध्यक्ष आहेत.
जिल्हा पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत १८०० समित्या व संघटना निर्माण करण्यात आल्या. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्चच्या अंतर्गत ‘मुक्तिपथ’ संघटना सुरू करण्यात आली जिचे ४० पूर्ण वेळ कार्यकर्ते आहेत. जिल्हाभरात चार कलमी कार्यक्रम अमलात आणला
व्यापक जनजागृती
गावागावात सामुहिक निर्णय व अहिंसक कृतीद्वारे गावाची दारू व तंबाखूमुक्ती
शासकीय विभागांद्वारे बंदीची अधिक सक्रीय अंमलबजावणी
व्यसनींसाठी व्यसनमुक्ती अुपचार

परिणाम:
वार्षिक सर्वेक्षणांद्वारे याचे फलित आम्ही काटेकोरपणे मोजले. दोन वर्षे कार्यक्रमानंतर आढळलेले परिणाम असे –
जिल्ह्यातील १५०० गावांपैकी ५८३(३९%) गावांनी गावातली दारू पूर्णपणे बंद केली. २८७ गावांनी तंबाखू विक्री बंद केली.
दारू पिणाऱ्या पुरूषांचे प्रमाणे २९ % नी कमी झाले. म्हणजे ४८००० पुरूषांनी दारू पिणे थांबवले.
दारू चे दुष्परिणाम ४५ % नी कमी झाले.
तंबाखु सेवन करणारे २१ % नी म्हणजे ९७००० नी कमी झाले.
तंबाखूचा वापर कमी होण्याची वार्षिक गती पाच पटींनी वाढली.
दारू वरील लोकांचा वार्षिक खर्च ३६ कोटींनी, तंबाखूवरील ५५ कोटींनी कमी झाला. म्हणजे मुक्तिपथमुळे एकूण वार्षिक ९१ कोटींची बचत झाली
प्रकल्पाचा वार्षिक खर्च २ कोटी रूपये होता. दोन कोटी खर्च व ९१ कोटी बचत देणारी ही विलक्षण उपाय योजना आहे.
हे सर्व फलित २०१५-१८ या काळातले, म्हणजे अनेक वर्षांपूर्वी दारूबंदी व तंबाखूबंदी लागून आधीच झालेल्या फायद्या व्यतिरिक्त, मुक्तिपथच्या चार कलमी कार्यक्रमाचे अतिरिक्त परिणाम आहेत. चंद्रपूरमधे आढळलेला दारूबंदीचा तत्काळ फायदा गडचिरोलीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात(५८ कोटी रू) यात जोडला की दारूबंदी + मुक्तिपथ यांचे एकूण फलित कळते.
म्हणजे दारू बंदीमुळे ५८ कोटी व मुक्तिपथमुळे ९१ कोटी मिळून १४९ कोटींची वार्षिक बचत झाली. (तुलनेसाठी, २०१५ साली जिल्ह्याचा शासकीय आराखडा १५७ कोटी रुपयांचा होता.
मुक्तिपथचे आशादायी संदेश
व्यसनमुक्तीमधे रस असलेल्या, सर्व कार्यकर्त्यांसाठी, शासकीय विभागांसाठी व महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेसाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील मुक्तिपथ प्रयोगात तीन आशादायी संदेश आहेत.
एक – शासकीय दारू व तंबाखूबंदी नंतर पुढे मुक्तीकडे वाटचाल करता येते. ही मुक्ती अएकदम न होता टक्क्याटक्क्याने, उत्तरोत्तर होते.
दुसरा – यासाठी शासन, अशासकीय सामाजिक संघटना, माध्यमे, राजकीय नेता व लोक या सर्वांना सोबत येऊन काम करणे शक्य आहे.
व तिसरा – ती मुक्ती प्रामुख्याने लोकांच्या शक्तीने होते. गावाची दारू व तंबाखुमुक्ती ही प्रभावी सामाजिक व राजकीय कृती आहे. नव्हे, आवश्यक आहे.
शासकीय दारूबंदी व तंबाखुबंदी, व्यक्तीची व्यसनमुक्ती, गावाची दारू मुक्ती व तंबाखुमुक्ती आणि जिल्ह्यात मुक्तिपथ मार्गाने क्रमशः प्रगती असा एकूण चार पदरी मार्ग आता आपल्याला उपलब्ध आहे.

पुढचा मार्ग
बरोबर दहा दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राच्या कार्यगटासमोर मी मुक्तिपथचे अनुभव, परिणाम व मर्यादा विस्तृतपणे मांडले तेव्हा मान. मुख्यमंत्र्यांनी मुक्तिपथ प्रयोग गडचिरोलीत अजून दोन वर्षे सुरू ठेवण्याचा व तो चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मा. मुनगंटीवारांनी, जे या दोन्ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, फोनवर मी केलेल्या चर्चेत हे प्रत्यक्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील जनतेचे तसेच महाराष्ट शासनाचे अभिनंदन करून मी सांगू इच्छितो की आता जबाबदारी वाढली आहे कारण यशस्वी कृती करण्याचा मार्ग आपल्याला सापडला आहे. त्यावर चालण्याची इच्छाशक्ती आपल्याला दाखवावी लागेल. आता मागे फिरणे नाही.

धन्यवाद.